PKVY Yojana : हमारा देश भारत के कृषि प्रधान देश है जहां खेती सिर्फ आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि हमारे संस्कृति और जीवन शैली का एक अभिन्न अंश बन गया है, पिछले कुछ सालों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग में खेती की उत्पादकता को बधाई लेकिन इसके साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता मानव स्वास्थ्य के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है
इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू किया है यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है.
परंपरागत कृषि विकास योजना की संरचना तथा उद्देश्य
परंपरागत कृषि विकास योजना एक राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो पूरे देश में लागू किया जाएगा इस योजना का एकमात्र लक्ष्य किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर स्थानांतरित करने में सहायता करना तथा यह योजना विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है क्योंकि यह किस आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और नई तकनीक अपनाने में झिझकते हैं.
जैविक खेती अपनाना एक धीमी प्रक्रिया है परंतु शुरुआती 3 साल का समय सबसे कठिन हो जाता है इस दौरान किसानों को उत्पादन में कमी का सामना करना पड़ता है और लागत भी अधिक हो जाती है सरकार की तरफ से इस समस्या का समाधान एवं इसका ध्यान रखते हुए 3 साल की अवधि के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित करती है.
वित्तीय सहायता एवं वितरण व्यवस्था
प्रधानमंत्री किसान विकास योजना 2025 के अंतर्गत किसानों को 3 वर्षों की अवधि में प्रति हेक्टेयर को 31500 की आर्थिक मदद दिया जाएगा यह राशि दो भागों में दिया जाएगा ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल पाए पहला हिस्सा ₹15000 का होगा जो सीधे किसान के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी पेमेंट के माध्यम से आने वाला है यह राशि किस को तुरंत मिलने वाला है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा कर पाएगा.
बात करते हैं इसकी शेष राशि यानी की 16500 का उपयोग जैविक खेती से संबंधित आवश्यक सामग्री जैसे जैविक बीज जैविक खाद बायोफर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड और अन्य इनपुट्स की खरीदारी के लिए किया जाता है यह व्यवस्था इसीलिए किया गया है ताकि किसान को गुणवत्तापूर्ण जैविक सामग्रिक मिल पाए और बात करें वही सही तरीके से जैविक खेती की शुरुआत कर पाए इस तरह की व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो पाएगा की सहायता राशि का उपयोग वास्तव में जैविक खेती के लिए हो रहा है
पूर्वोत्तर राज्य हेतु विशेष योजना
भारत सरकार की तरफ से पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों जैविक खेती के लिए बेहद अनुकूल है इस क्षेत्र की प्राकृतिक विविधता तथा पारंपरिक कृषि पद्धतियों को देखते हुए सरकार की तरफ से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक विशेष योजना MOVCDNNER ने यार की शुरूआत किया गया है इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर के किसानों को 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 46500 की सहायता किया जाएगा जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है.
इस राशि में से 32500 जैविक खेती से जुड़े इंपोर्ट के लिए और ₹15000 सीधे किसान के बैंक खाते में दिए जाएंगे पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक सहायता देने का कारण यह है कि यह क्षेत्र भारत को जैविक कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस योजना में किसान उत्पादक संगठन बनाने पर भी जोड़ दिया जा सकता है ताकि किसान सामूहिक रूप से काम करके बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाएंगे.
किसान से संबंधित और भी प्रकार की किसी पर धन देश को उन्नति करने पर महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस वेबसाइट के साथ जुड़े रहे साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम को भी आवश्यक जानकारी लीजिएगा धन्यवाद
